निवडणुकीत कोणत्याही स्वरूपात' मुलांचा वापर करू नये - निवडणूक आयोग

'निवडणुकीत कोणत्याही स्वरूपात' मुलांचा वापर करू नये - निवडणूक आयोग

लेवाजगत न्यूज मुंबई (गुरुदत्त वाकदेकर) : लोकसभा निवडणुकीपूर्वी, निवडणूक आयोगाने सोमवारी राजकीय पक्षांना पोस्टर्स आणि पॅम्प्लेट्ससह कोणत्याही प्रचार सामग्रीमध्ये 'कोणत्याही स्वरूपात' मुलांचा वापर करू नये असे सांगितले. राजकीय पक्षांना पाठवलेल्या निर्देशांमध्ये, निवडणूक आयोगाने निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान पक्ष आणि उमेदवारांकडून कोणत्याही प्रकारे लहान मुलांचा वापर करण्याबाबत आपले 'शून्य सहनशीलता' धोरण जाहीर केले. नेते आणि उमेदवारांना आयोगाने असे म्हटले आहे की, लहान मुलांना मांडीवर किंवा वाहनात किंवा रॅलीमध्ये घेऊन जाणे असो, प्रचाराच्या क्रियाकलापांमध्ये कोणत्याही प्रकारे मुलांचा वापर करू नये. कविता, गाणी, उच्चारलेले शब्द, राजकीय पक्षाचे प्रदर्शन किंवा उमेदवार चिन्हे यासह कोणत्याही स्वरूपात राजकीय प्रचारासाठी बालकांच्या वापरावरही ही बंदी लागू होते, असे आयोगाने एका निवेदनात म्हटले आहे.

निवडणूक आयोगाने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, लहान मुलांनी कविता पाठवणे, कोणत्याही पक्षाच्या किंवा कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या किंवा उमेदवाराच्या संदर्भात त्यांनी उच्चारलेले शब्द यासारख्या कोणत्याही प्रकारे राजकीय प्रचारात बालकांच्या सहभागास आयोगाने बंदी घातली आहे.  

मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी निवडणूक आयोगाचे प्रमुख म्हणून राजकीय पक्षांच्या महत्त्वाच्या भूमिकेवर जोर दिला आहे. विशेषत: आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी लोकशाही मूल्ये जपण्याचे आवाहन केले. सर्वांना सक्रिय सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. निवडणूक आयोगाच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याचे आढळून आल्यास बालमजुरीशी संबंधित नियमांनुसार कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी कळवले आहे.

निवडणूक आयोगाच्या सूचना काय?

 राजकीय पक्षांना कोणत्याही निवडणुकीत मुलांना सहभागी न करण्याच्या स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत.

रॅली, घोषणाबाजी, पोस्टर वाटणे यासह प्रचारापासून मुलांना दूर ठेवा.

 राजकारणी आणि उमेदवारांना त्यांच्या वाहनात लहान मूल ठेवण्याची किंवा नेण्याची परवानगी नाही.

 निवडणूक आयोगाने लहान मुलांचा इतर कोणत्याही प्रकारे वापर करण्यासही बंदी घातली आहे.

 पालकांसह उपस्थित राहणे हे बालकांसाठी निवडणूक आयोगाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन मानले जाणार नाही.