पुणे एमआयडीसी भूखंड घोटाळा प्रकरण: ईडीच्या कारवाईवर सर्वोच्च न्यायालयाचे ताशेरे, एकनाथ खडसेंचे जावई गिरीश चौधरींना जामीन मंजूर

पुणे एमआयडीसी भूखंड घोटाळा प्रकरण: ईडीच्या कारवाईवर सर्वोच्च न्यायालयाचे ताशेरे, एकनाथ खडसेंचे जावई गिरीश चौधरींना जामीन मंजूर

लेवाजगत न्यूज  पुणे -एमआययडीसी भूखंड घोटाळाप्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते एकनाथ खडसे यांचे जावई गिरीश चौधरी हे दोन वर्षांपासून ईडीच्या ताब्यात होते. सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर त्यांना जामीन मंजूर केला असून या प्रकरणी न्यायालयाने ईडीच्या या कारवाईवर ताशेरे ओढले आहेत.

    सन २०१६ मधील हे प्रकरण आहे. या घोटाळ्यामुळेच फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळात एकनाथ खडसेंना महसूलमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. बाजारभावाच्या तुलनेत कवडीमोल किमतीत भूखंड लाटल्यामुळे राज्य सरकारला ६१ कोटी २५ लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याचा आरोप ईडीने केला होता. अवैध व्यवहार प्रतिबंधक कायद्यानुसार (पीएमएलए) गिरीश चौधरीला अटक करण्यात आली होती.

    महसूलमंत्रिपदाचा गैरवापर, खडसेंनी आरोप फेटाळले

   भूखंडाचा व्यवहार झाला त्या वेळी एकनाथ खडसे महसूलमंत्रिपदावर होते. त्यांनी आपल्या मंत्रिपदाचा गैरवापर केल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. खडसेंनी हा आरोप फेटाळला होता. तसेच या प्रकरणी आयकर खाते आणि एसीबीने क्लीन चिट दिल्याचा दावाही त्यांनी केला होता. हा घोटाळा चव्हाट्यावर आल्यानंतर खडसेंना फडणवीस मंत्रिमंडळातून राजीनामा द्यावा लागला होता.

     पुणेस्थित उद्योगपतीची तक्रार 

     या प्रकरणी एमआयडीसीचा ४० कोटी बाजारमूल्याचा भूखंड एकनाथ खडसे आपल्या मंत्रिपदाचा गैरवापर करून अत्यंत कवडीमोल भावात (३.७५ कोटी) आपल्या नातेवाइकांच्या नावाने खरेदी केल्याची तक्रार पुणेस्थित उद्योगपती हेमंत गावंडे यांनी २०१६ मध्ये बंडगार्डन पोलिस ठाण्यात केली होती. या तक्रारीच्या आधारे एसीबीने खडसे, त्यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी आणि मूळ भूखंड मालक अब्बास उक्कानी यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. त्यानंतर सन २०१८ मध्ये एसीबीने पुणे न्यायालयात या प्रकरणी २२ पानी अहवालही सादर केला होता.