८ राज्यांमध्ये स्थानिकांना खाजगी नोकऱ्यांमध्ये स्थानिकांना ७५ टक्के आरक्षण पण अमलबजावणी नाही 

वृत्तसंस्था नवीदिल्ली -बेरोजगारी हा सर्वात मोठ्या राजकीय मुद्द्यांपैकी एक आहे. त्यामुळेच प्रत्येक राज्य बेरोजगारी कमी करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. हरियाणा, झारखंड, मप्र, आंध्र, कर्नाटक आणि महाराष्ट्रात खासगी नोकऱ्यांत ७५ टक्के स्थानिकांसाठी आरक्षणाची घोषणा करण्यात आली. मात्र कुठेही हा निर्णय पूर्णपणे लागू करण्यात आला नाही. काही ठिकाणी हा निर्णय न्यायालयात प्रलंबित आहे, तर काही ठिकाणी देखरेखीची व्यवस्था नसल्यामुळे फारसा लाभ दिसत नाही. दरम्यान, झारखंडने जाहीर केले की, जानेवारी २०२३ पासून खासगी कंपन्यांत ४० हजारांपर्यंत मासिक वेतन असणाऱ्या ७५ टक्के जागांवर स्थानिकांना नोकऱ्या देणे अनिवार्य असेल. १० हून जास्त कर्मचारी असणाऱ्या कंपन्यांत नियम लागू असेल. उल्लंघन केल्यास ५ लाखांचा दंड होईल.

   ठाम समर्थन; स्थानिक तरुणांना संधी वाढतील

{सरकारी व खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांत स्थानिक लोकांना प्राधान्य मिळावे, यासाठी अनेक राज्यांत आंदोलने झाली. आरक्षणाचे पाऊल योग्य ठरू शकते.

{राजकीय पक्ष जाहीरनाम्यात लाखो नोकऱ्या देण्याचे आश्वासन देतात. त्यांना या माध्यमातून ते पूर्ण करता येईल. तरुण मतदारांवर सकारात्मक परिणाम होईल.

{सरकारी क्षेत्रात आरक्षण देत असाल तर मग सरकारकडून अनेक प्रकारची सूट, करात लाभ आणि स्वस्तात कर्ज मिळवणाऱ्या खासगी कंपन्यांबाबत असे का केले जाऊ नये, असा सवाल केला जातो.

{खासगी क्षेत्रात जास्त नोकऱ्या आहेत, त्यामुळे स्थानिक लोकांसाठी संधी वाढतील. राज्य सोडण्याची वेळ येणार नाही.

     विरोधी सूर; निपुण कर्मचारी मिळू शकणार नाहीत

{कंपन्यांसाठी निपुण, सक्षम कर्मचारी मिळणे कठीण होईल. कंपन्या दुसऱ्या राज्यात जाऊ शकतात. गुंतवणूक घटल्यास आर्थिक विकासाला खीळ बसेल.

{मूलभूत अधिकाराच्याही विरुद्ध आहे. त्यात कोणत्याही नागरिकाला देशात कुठेही रोजगाराची सूट दिली आहे.

{स्थानिक लोकांना ठेवण्याचे बंधन असल्यामुळे त्यांना जास्त वेतन द्यावे लागेल. ‘इज ऑफ डुइंग बिझनेस’ला धक्का बसेल. कंपन्यांचे स्वातंत्र्य संपुष्टात येईल.

{स्थानिक आणि बाहेरील कर्मचाऱ्यांमध्ये तणावाचे वातावरण निर्माण होऊ शकते. उत्पादकतेवर परिणाम.

{कंपन्यांना कर्मचारी निवडण्याचे स्वातंत्र्य असायला हवे. अन्यथा त्यांचे नुकसान होऊ शकते.

     कायद्याचा पेच; संविधानाकडून बरोबरीचा हक्क

{सुप्रीम कोर्टाचा एक निर्णय - राहण्याच्या जागेच्या आधारावर दिलेले आरक्षण कलम १५ चे उल्लंघन करत नाही. कारण ‘जन्मस्थान’ आणि ‘राहण्याची जागा’ यात अंतर आहे. कलम १५ (१) आणि १५ (२) मध्ये जन्मस्थानाच्या आधारावर कोणत्याही भेदभावास मनाई आहे, राहण्याच्या जागेविषयी नाही.

{हरियाणा सरकारच्या खासगी नोकऱ्यांत ७५% स्थानिक लोकांना आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला पंजाब-हरियाणा हायकोर्टाने स्थगिती दिली, नंतर दिलासा. सध्या प्रलंबित.

{जाणकारांच्या मते, कोर्टाला आरक्षणाची तर्कसुसंगत सीमा निश्चित करावी लागेल. त्यातून स्थानिक व बाहेरील या दोघांच्याही हक्कांमध्ये संतुलन होऊ शकेल.