केळी पट्ट्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदें शेतकऱ्यांसाठी काय घोषणा करणार याकडे लक्ष

 

केळी पट्ट्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्या

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदें  शेतकऱ्यांसाठी काय घोषणा करणार याकडे लक्ष

विशेष वृत्त पंकज पाटील सावदा -जळगाव जिल्ह्याचे हुकमी पीक  केळी म्हणून संपूर्ण जगभर प्रसिद्ध आहे परंतु या केळी पिकावर अनेक रोगांचा प्रादुर्भाव झाल्याने केळी पीक संकटात सापडले आहे .या यामुळे केळी पट्ट्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहे. 

दि .२० सप्टेंबर मंगळवार रोजी राज्याचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री हे जळगाव जिल्हा दौऱ्यावर येत आहेत त्यामुळे मुक्ताईनगर येथील सभेत मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी काहीतरी मोठी घोषणा करण्याची शक्यता आहे अशी चर्चा शिंदे गटात व भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांमध्ये आहे. अनेक दिवसांपासून केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठ्या संकटाने ग्रासले आहे यात चक्रीवादळ ,पाऊस ,अति थंडी ,अति उन्हाळा ,अस्थिर बाजारभाव ,रासायनिक खतांच्या वाढलेल्या किमती हे केळी उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पाचवीलाच पुजले आहे. परंतु यात नवीन भर म्हणून सी एम व्ही विषाणू ,केळी पिकावरील करपा, गुरांवरील लंपी, अवेळी मिळणारी रेल्वे वॅगन्स ,अवेळी पोहोचणारी केळी रेल्वे वाहतूक असे अनेक संकटे केळी उत्पादकांवर घाव घालीत आहेत.या सर्व संकटांवर मात करीत केळी उत्पादक शेतकरी हा तग धरून उभा आहे.आता राज्य सरकार व केंद्र सरकार यांनीच केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना आधार देणे गरजेचे आहे अशी चर्चा केळी उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये आहे.

सीएम व्ही विषाणू व करपा रोगाचा प्रादुर्भाव एवढ्या मोठ्या प्रमाणात केळी पिकावर आहे की शेतकऱ्यांना शेतातील केळीचे पीक खोदून बाहेर फेकावी लागत आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात जिल्ह्यातील केळी नष्ट होते की काय अशी भीती देखील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना सतावत आहे तर करपा रोगामुळे परिपक्व झालेली केळी शेतातच पिकत असल्याने झालेली केळी देखील शेतकऱ्यांना शेतातून बाहेर फेकून द्यावी लागत आहे. या सर्व बाबींमुळे केळी उत्पादक शेतकरी कमालीचा अस्वस्थ असून या रावेर ,यावल व मुक्ताईनगर तालुक्यात गेल्या वर्षभरामध्ये जवळपास ३० आत्महत्या झाले आहेत या सर्व बाबींकडे वेळीच लक्ष देणे गरजेचे असून मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री येत्या २० तारखेला काय मोठी घोषणा करणार आहेत याकडे संपूर्ण जळगाव जिल्ह्यातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांचे लक्ष लागून आहे.

 केळी करपा रोगावरील पॅकेज

तत्कालीन कृषिमंत्री शरद पवार स्वर्गीय हरिभाऊ जावळे यांच्या प्रयत्नांनी केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना करपा रोगावरील एक हेक्टर चे औषध कार्बनडिझम, टाँपिकोझाँम, मँनकोझेम, आँसिफाईट पावडर, मिनरल आँईल,स्टीकर हे औषध दोनशे रुपये एवढ्या माफक किमतीत उपलब्ध करून दिली जात होते.

 केळी वरील करपा रोगावर आळा घालण्यासाठी कृषी विभागाकडून २०१६ पर्यंत अनुदान वरती ही सर्व औषधे दिली जात होती.त्यामुळे करपा रोगावर बऱ्यापैकी आळा बसला होता  २०१६ पासून औषधे बंद केल्याने करपा रोगाने पुन्हा डोके वर काढले आहे.

 सीएम व्ही विषाणू मुळे कराव्या लागत आहे केळी बागा नष्ट

मागील तीन ते चार वर्षापासून केळी उत्पादक शेतकऱ्यांच्या नव्याने लागवड केलेल्या केळीवर सी एम व्ही विषाणूचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात येत असून या विषाणूमुळे शेतकऱ्यांना केळीच्या बागाच्या बागा खोदून फेकाव्या लागत आहे. गेल्या चार वर्षापासून सी एम व्ही विषाणू मोठ्या प्रमाणात पसरत असून आजपर्यंत केळी संशोधन केंद्राला यावर संशोधन करून औषध निर्माण करता आले नाही.

 दुधाळ गुरांना लंपी विषाणू ने ग्रासले

 केळी बेल्ट परिसरात गेल्या दीड महिन्यापासून दुधाळ जनावरांना लंबी विषाणूने ग्रासले असून यात अनेक शेतकऱ्यांचे बैल व गाई मृत्युमुखी पडले आहेत ज्या अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचा चरितार्थ दुधावर चालतो ते देखील आर्थिक संकटात सापडले आहेत. रावेर तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात गुरांचा मृत्यू झाल्यावर देखील पशुसंवर्धन विभागाकडे मात्र खोटी आकडेवारी असल्याचे पशुपालकांचे म्हणणे आहे.या परिसरात गुरांचा लांपी स्किन डिसीज रोग मुळे बरे गुरे दगावली असून त्याची कुठेही शासकीय नोंद नाही मग त्यांना कशी भरपाई मिळेल याचे प्रयत्न देखील झाले पाहिजे.

  जिल्ह्यात केळी संशोधन केंद्र नावापुरतेच

 जळगाव जिल्ह्यात ४८ हजार हेक्टरवर केळीचे उत्पादन घेतले जाते जळगाव येथे केळी संशोधन केंद्र असून ते फक्त नावापुरतेच उरले आहे. या केळी संशोधन केंद्राच्या माध्यमातून वेगवेगळे संशोधन करून केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत मिळाली पाहिजे परंतु तसे न होता केळी संशोधन केंद्राने फुले प्राइड जातीची नवीन वाण विकसित केले होते ते देखील शेतकऱ्यांना अपायकारकच आहे. त्यामुळे जळगाव येथील केळी संशोधन केंद्र फक्त नावापुरतेच आहे.

 ग्रीन बेल्ट मध्ये आत्महत्या चिंतेची बाब 

रावेर यावल मुक्ताईनगर तालुके ग्रीन बेल्ट म्हणून प्रसिद्ध आहेत स्थानिक प्रशासनाकडून मिळालेल्या आकडेवारीनुसार सप्टेंबर २०२१ ते सप्टेंबर २०२२या काळात तिघं तालुक्यांमध्ये जवळपास ३० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असून ही बाब अत्यंत चिंतनीय आहे.

केळी फळ पिकाची फाईल लाल फितीत अडकून

केळी पिकाला फळाचा दर्जा मिळावा यासाठी केळी उत्पादक शेतकऱ्यांची मागणी अनेक वर्षांपासून आहे. परंतु केळी पिकाला फळाचा दर्जा मिळावा ही फाईल केंद्रीय कृषी व वाणिज्य विभागाच्या दप्तरात गेल्या अनेक वर्षांपासून लालफितीत   पडून आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपली केंद्रातील पावर वापरल्यास केळीला फळाचा दर्जा नक्की मिळेल अशा शेतकऱ्यांना अपेक्षा आहे.

मनरेगा मध्ये तांत्रिक अडचणी

केळीचा केळी फळबाग लागवड योजनेत समावेश झाल्याने केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना लागवडीचा व शेतातील मजुरीचा खर्च मनरेगाच्या माध्यमातून मिळणार होता यात देखील मोठ्या तांत्रिक अडचणी आहेत जिल्ह्यात पारंपारिक व कृषी तज्ञांच्या सल्ल्यानुसार हेक्‍टरी ४४०० झाडे बसतात तर मनरेगाच्या जीआर मध्ये हेक्‍टरी ३७०० बसणार असल्याने या केळी उत्पादक शेतकरी पात्र होत नसल्याने या तांत्रिक अडचणी दूर करणे गरजेचे आहे.

शेत रस्ते निर्माण करण्याची गरज

बांधावरील केळीला मोठा बाजार भाव मिळत असल्याने ज्या शेतकऱ्यांच्या शेतात थेट गाडी पोहोचत असते त्यांना मोठा बाजार भाव मिळत असतो तर ज्या शेतकऱ्यांच्या शेतात गाडी पोहोचत नाही त्यांना मात्र २०० ते ५०० रुपयांपर्यंत कमी दराने बाजार भाव मिळत असल्यामुळे केळी पट्ट्यात शेत रस्ते करण्याची मोठी आवश्यकता आहे.

अनुदानित किसान रेल्वे रॅक बंद

केंद्र सरकारकडून रेल्वे चा किसान रॅक अनुदानित तत्त्वावर सुरू करण्यात आले होते .परंतु गेल्या जानेवारी महिन्यापासून कोळशाचे कारण पुढे करत हे अनुदानित किसन रॅक बंद झाले आहेत. या अनुदानित किसान रॅकमुळे शेतकऱ्यांना दिल्ली येथील बाजारपेठेत एक क्विंटल केळी हे १८०रुपयांमध्ये पोहोचत असल्याने बाजार स्थिर होते. अनुदानित किसान रॅक बंद झाल्यापासून रस्ते वाहतुकीतून शेतकऱ्याला ५८०रुपये प्रतिक्विंटल ने दिल्लीचे भाडे मोजावे लागत आहे त्यामुळे बाजारभाव अस्थिर झाले आहेत.

अद्याप क्लस्टर मध्ये समावेश नाही

२०२१ मध्ये देशातील विविध फळांसाठी १२ राज्यातील ५३ जिल्ह्यांमध्ये फलोत्पादन क्षेत्र विकास (हॉर्टिकल्चर क्लस्टर प्रोग्रॅम) सुरू करण्यात आला होता. जळगाव जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात निर्यातक्षम केली असताना क्लस्टर मध्ये  तामिळनाडूमधील थेनी व आंध्र प्रदेशातील अनंतपुरम या जिल्ह्यांचा समावेश करून जळगाव जिल्ह्याला डावलण्यात आले होते .परंतु पुढील टप्प्यात जळगाव जिल्ह्याचा समावेश करण्यात येईल असे केंद्रीय कृषिमंत्री यांनी सांगितले होते दीड वर्षे उलटूनही अद्याप जळगाव जिल्ह्याचा क्लस्टर मध्ये समावेश झालेला नाही.