शिंदे सरकारकडून एसटी महामंडळाच्या निधीला कात्री, सणासुदीच्या काळात कर्मचाऱ्यांचे पगार रखडणार?

 लेवाजगत न्युज:-ठाकरे सरकारच्या काळात दीर्घकालीन संपामुळे अगोदरच तोट्यात असलेल्या एसटी महामंडळापुढे पुन्हा नवी समस्या उभी राहिली आहे. आगामी महिन्यात एसटी कर्मचाऱ्यांवर (MSRTC employees) आर्थिक संकट ओढावण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आता शिंदे सरकारच्या काळातही एसटी कर्मचाऱ्यांच्या तोंडाल पाने पुसली जाणार का, असा सवाल विचारला जाऊ लागला आहे. यापूर्वी एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप केला होतो तेव्हा कर्मचाऱ्यांचा पगार वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. यासाठी पुढील चार वर्षे ३६० कोटी रुपयांचा निधी देण्याचे आश्वासन ठाकरे सरकारने दिले होते. परंतु, आता राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार येताच एसटी महामंडळाला देण्यात येणाऱ्या निधीवर निर्बंध लादण्यात आले आहेत.

राज्य सरकारने ३६० कोटी रुपयांऐवजी १०० कोटींचा निधी दिल्याने एसटी महामंडळाला कर्मचाऱ्यांचे वेतना आणि भविष्य निर्वाह निधीची (PF) रक्कम देणे अवघड होऊन बसले आहे. एसटीच्या संपामुळे महामंडळाला अगोदरच फार मोठे नुकसान सोसावे लागले आहे. आता हा गाडा रुळावर येत असतानाच निधीच्या अभावामुळे महामंडळासमोर पुन्हा संकट उभे राहिले आहे. एसटीचे प्रत्येक महिन्याचे उत्पन्न ४५० कोटींच्या आसपास आहे. तर एसटी यंत्रणा चालवण्यासाठी महिन्याला साधारण ६५० कोटी रुपयांचा खर्च आहे. यामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी ३१० कोटी, डिझेलसाठी २५० कोटी आणि इतर गोष्टींसाठी साधारण ९० कोटीचा खर्च येतो. त्यामुळे आता उर्वरित पैशांची व्यवस्था कुठून करायची, हा पेच एसटी महामंडळासमोर उभा राहिला आहे. 

 शिंदे-फडणवीस सरकारने निधीला कात्री लावल्यास पुढील महिन्यात सणांच्या हंगामात एसटी कर्मचाऱ्यांवर आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते. दिवाळीच्या काळात बोनसची अपेक्षा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वेतन तरी मिळणार की नाही, याबाबत साशंकता आहे.

राज्यातील नागरिकांना नवरात्र, दसरा, दिवाळी या सणांचे वेध लागलेले असताना, एसटी महामंडळातील एसटी कामगार संघटनेने पुन्हा एकदा एसटीसंपाची चाचपणी सुरू केली आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांचे २०२०पासून थकीत देणी तातडीने देणे, मॅक्सीकॅबला प्रवासी परवाने देऊ नये या आणि अशा एकूण ३४ मागण्यांसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एसटी कामगार संघटनेने लाक्षणिक उपोषणाची नोटीस एसटी महामंडळाला दिलेली आहे. आज, गुरुवारी संपाच्या नोटीसवर महामंडळात चर्चेचे आयोजन करण्यात आले होते.

एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करावे, या मागणीसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी २७ ऑक्टोबर २०२१ पासून काम बंद आंदोलन सुरू केले होते. जवळपास सहा महिने एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू होता. मार्च २०२२मध्ये न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर कर्मचाऱ्यांनी कामावर येण्यास सुरुवात केली.