वाढीवविजदेयकाच्या सवलतीस उच्चन्यायालयाचा नकार
- वाढीवविजदेयकाच्या सवलतीस उच्चन्यायालयाचा नकार
(मुंबई प्रतिनिधी)टाळेबंदीनंतर आलेल्या वाढीव वीज देयकात
सवलत देण्याचे आदेश आपण देऊ शकत नाही, असे उच्च न्यायालयाने बुधवारी स्पष्ट केले. तसेच ग्राहकांनी याप्रकरणी तक्रार निवारण मंचाकडे दाद मागण्याच्या आपल्या निर्देशांचा पुनरूच्चार केला.
ग्राहकांच्या तक्रारींवर विलंब न करता तातडीने निर्णय देण्याचे आदेशही मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या खंडपीठाने वीज नियामक मंडळ तसेच वीजपुरवठादार कंपन्यांना दिले
टाळेबंदीनंतर तीन महिन्यांनी भरमसाट आलेल्या वीजदेयकाचा मुद्दा तसेच ते न भरल्यास सध्याच्या स्थितीत वीजपुरवठा खंडीत करण्याची भीती व्यक्त करणारी जनहित याचिका भाजप नेते मंगलप्रभात लोढा यांनी केली होती. त्यावरील सुनावणीच्या वेळी अशाच आशयाची याचिका यापूर्वीही करण्यात आली होती आणि निवारण तक्रार मंचाकडे दाद मागण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते ही बाब महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण महामंडळाच्या (एमएसईडीसीएल) वतीने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. तक्रार नोंदवायला गेल्यास तेथे नोंद घ्यायला कोणीच नाही. वाढीव वीजदेयक भरले नाही, तर वीजपुरवठा खंडीत करण्याची भीती आहे, असे याचिकाकर्त्यांंच्या वतीने सांगण्यात आले.
वीजदेयकात सवलत देण्याचे आदेश आम्ही देऊ शकत नाही. अशा तक्रारींसाठी कायद्याने एक यंत्रणा उपलब्ध केलेली आहे. त्यामुळे वाढीव वीजदेयक आलेल्यांनी संबंधित तक्रार निवारण मंचाकडे दाद मागावी. याआधीही आम्ही याबाबत निर्देश दिले असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले. वाढीव वीजदेयक न भरल्यास वीजपुरवठा खंडीत करण्याबाबतही आम्ही आदेश देऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
ऑगस्टच्या वीजदेयकात ग्राहकांना सवलत देण्यात आल्याचे महामंडळातर्फे सांगण्यात आले. त्यानंतर ही याचिका न्यायालयाने निकाली काढली.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत