ओबीसी आरक्षणाची पुर्ण अंमलबजावणी व्हावी तहसिलदार यांना दिले वंचित बहुजन आघाडी ने निवेदन

 

ओबीसी आरक्षणाची पुर्ण अंमलबजावणी व्हावी तहसिलदार  यांना दिले  वंचित बहुजन आघाडी ने  निवेदन

रावेर दि. ७ (प्रतिनिंधी) देशामध्ये ओबीसी समाजाला मंडल आयोग कमीशन नुसार दिलेल्या २७ टक्के आरक्षणाची उघड पणे पायमल्ली सुरु आहे. त्या विरोधात आणी ओबीसींच घटनादत्त आरक्षणा वाचवण्यासाठी पक्षाच्या वतीने ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांच्या नेतृत्वात पहिल्या  टप्यात

येथे वंचित बहुजन आघाडी, वंचित बहुजन महिला आघाडी, सम्यक विद्यार्थी आदोलनाच्या रावेर तालुक्याच्या  वतीने निवासी नायब तहसिलदार संजय तायडे यांना आज  निवेदन सादर करण्यात आले.

      देशामध्ये ओबीसी समाजाला मंडल आयोग कमीशन नुसार दिलेल्या २७ टक्के आरक्षणाची उघड पणे पायमल्ली होत  आहे. त्या विरोधात व  ओबीसींच घटनादत्त आरक्षण वाचवण्यासाठी पक्षाच्या वतीने ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांच्या नेतृत्वात पहिल्या  टप्यात राज्यभर निवेदन देवुन सरकारला जागे करण्याची मोहीम सुरु केली आहे. 

        रावेर तहसिलदार यांना दिलेल्या निवेदनात असे म्हटले आहे की,ओबीसींमध्ये सामाजिक व राजकीय मागासलेपणाचा प्रतीशोध घेण्याची मानसिकता निर्माण करण्याच कार्य करण्याबरोबरच जातीव्यवस्था व उच्चवर्णियाचा सास्कृतीक दहशतवाद हाच आमच्या मागासलेपणाच्या  दुराव वेवस्थेला कारणभुत असल्याची जाणीव प्रथमताच मडल आयोगामुळे झाली. १९७८ सालच्या अखेरीस म्हणजेच डिसेंबरच्या महीन्यात तत्कालीन जनता दलाच्या मोरारिी देसाई सरकारने भारतातील सामाजिक आणी आर्थिक स्तरावर मागास राहीलेल्या जाती आणी जमातींचे अध्ययन आणी त्यांचे वर्गिकृत विश्लेषण करण्यासाठी एक सहा सदस्यीय आयोग नेमला. प्रस्तुत आयोगाच्या नेतृत्वाची धुरा ही तत्कालीन समाजवादी विचारवंत आणी खासदार बिंदेश्वरी प्रसाद मडल याच्या खाद्यावर सोपवण्यात आली. पुढे हाच आयोग आणी  शिफारशी आणि ‘मडल कमीशन’ आणी ‘मडल रिपोर्ट’ म्हणुन कायम चर्चेत राहीले.  मागासवर्गीयांच्या (ओबीसीच्या) हितरक्षनार्था असलेल्या आयोगाने १९८० मध्ये आपला अहवाल सादर केला होता. 

      डि.पी.मंडल याच्या अध्यक्षतेखालील नेमलेल्या आयोगाने इतर मागास समाजाची यादी तयार करण्यासाठी सामाजिक, शिक्षण व आर्थिक या प्रश्नावर ११ मुद्याची बिंदुवली तयार केली होती.

       आयोगाने हिंदु धर्मियांबरोबरच इतर धर्मातील मागास, की ज्याचा परंपरागत व्यवसाय हा हिंदु धर्मा सारखाच आहे अशाचाही विचार केला. हा आधार घेवुन आयोगाने ३७४३ जातीना मागास गटात प्रविष्ठ केले. अशा जातीची संख्या एकुण लोकसंखेच्या ५२ टक्के होती. कालेलकर आयोगाने प्रस्तुत केलेले प्रमाण ३२ टक्के तर राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्णाने दिलेल प्रमाण ४० टक्के होते. मडल आयोगाला ब्राम्हनवाद्यानी व त्यांच्या सर्थाकानी मुद्दामच वादग्रस्त बनतवले होत. व्ही.पी. सिंग सरकारने १९९० मध्ये मडल आयोग लागु करण्याची घोषणा केली. यात ओबीसीना २७ टक्के आरक्षणाची तरतुद होती. हे प्रमाण सवोच्च न्यायालयान १९६३ मध्ये बालाजि केस संधर्भात, आरक्षणाचे एकुण प्रमाण हे ५० टक्के पेक्षा जास्त असता कामा नये या निवाडयाच्या मर्यादेला अनसरून होते. परंतु देशात ५२ टक्के लोकसंख्या असलेल्या ओबीसींना २७ टक्क आरक्षण हे तटपुंजे होते.    

      अशा प्रकारेचे निवेदन वंचित बहुजन आघाडी, महिला आघाडी, युवक आघाडी, व शहर आघाडी यांच्या निवेदनावर

वंचित बहुजन आघाडीचे रावेर तालुका अध्यक्ष बाळु शिरतुरे, वंचित बहुजन आघाडीचे महिला रावेर तालुका अध्यक्षा सौ. उषा सुरदास,राहुल घेटे, राजेंद्र अवसरमल,रितिक रजाने, प्रतिक दामोदरे, सचिन रजाने,छोटू अढांगळे,सलीम शाह ,सुरेश अटकाळे,विनोद तायडे,ज्योती शिरतुरे,इंदुबाई तायडे,कुसुम गाढे,शोभा शिरतुरे,आशा संन्यास यांच्या  सह्या आहे.